राज्यातील ग्रामपंचायतींमध्ये (Gram panchayat) असलेल्या संगणक परिचालकांचे (Computer Operator) विविध मागण्यांसाठी कामबंद आंदोलन सुरु आहे. 17 नोव्हेंबरपासून या परिचालकांचे हे आंदोलन सुरु आहे. अद्याप याबाबत कोणताही तोडगा निघालेला नाही. ग्रामपंचायतमध्ये संगणक परिचालक (Computer Operator) हे स्वतंत्र पद निर्माण करुन नियुक्ती मिळावी. तसेच किमान वेतन देण्यात यावं अशा मागण्या संगणक परिचालकांन केल्या आहेत. तसेच CSCSPV या कंपनीकडून पिळवणूक होत असल्याचे मत संगणक परिचालकांनी व्यक्त केलं आहे
दरम्यान, CSCSPV या कंपनीकडून नेमकी पिळवणूक होते कशी? याबबतची माहिती स्वत: संगणक परिचालकांनी दिली आहे. संगणक परिचालकांनी ठेरलेला पगार हा 7 हजार रुपये आहे. पण प्रत्यक्षात वित्त आयोगाकडून 12 हजार 1331 रुपये ग्रामपंचायतीला पाठवले जातात. ग्रामपंचायत हा निधी CSCSPV या कंपनीकडे पाठवते. कंपनी या निधीतून फक्त 7 हजार रुपये संगणक परिचालकांनी देते. तर बाकीचे 5 हजार 331 रुपये स्टेशनरीच्या नावाखाली CSCSPV ही कंपनी कट करत असल्याची माहिती महाराष्ट्र राज्य संगणक परिचालक संघटनेचे राज्य अध्यक्ष सिद्धेश्वर मुंडे यांनी एबीपी माझाला दिली आहे. प्रत्यक्षात कागदांची एक रिम, एक टोनर महिन्याला ग्रामपंचायतीसाठी लागतो. हा खर्च CSCSPV ही कंपनी करत नाही. स्टेशनरीचा खर्च ही ग्रामपंचायत करत असल्याचे सिद्धेश्वर मुंडे यांनी सांगितले. त्यामुळं CSCSPV या कंपनीने 5 हजार 331 रुपये कट करण्याचे कारण काय? ते पैसे संगण परिचालकांनी द्यावे असे मुंडे म्हणाले.
संगणक परिचालकांचे कामबंद आंदोलन, ग्रामपंचायतींचा कारभार ठप्प
महाराष्ट्र राज्यातील 27000 हजार संगणक परिचालकांनी कामबंद आंदोलन सुरु केलं आहे. याचा मोठा परिणाम ग्रामपंचायतीच्या कारभारावर होत असल्याचं दिसत आहे. ग्रामपंचायतीचा कारभार ठप्प झाल्याचे चित्र दिसत आहे. दरम्यान नेमकं प्रकरण काय आहे हे आपण सविस्तर जाणून घेऊयात. प्रत्येक ग्रामपंचायतमध्ये संगणक परिचालकाची (Computer Operator) नेमणूक करण्यात आली आहे. या परिचालकांच्या पगाराचे पैसे वित्त आयोग ग्रमपंचायतीकडे पाठवते. परिचालकांनी 7 हजार रुपयांचे वेतन दिले जाते. वित्त आयोग ग्रामपंचायतीकडे 12 हजार 331 हजार रुपये पाठवते. ग्रामपंचायत हे पैसे CSCSPV कंपनीकडे पाठवते. CSCSPV ही कंपनी संगणक परिचालकांना 7 हजार रुपये देते. उरलेले 5 हजार 331 रुपये स्टेशनरीच्या नावाखाली कट करते. मग हे पैसे नेमके जातात कोणाच्या खिशात? असा सवाल उपस्थित केला जातोय.
संगणक परिचालक स्वतंत्र पद म्हणून नियुक्त करावं
दरम्यान, ग्रामपंचायतमध्ये संगणक परिचालक (Computer Operator) हे स्वतंत्र पद निर्माण करुन नियुक्ती मिळावी. तसेच किमान वेतन देण्यात यावं अशा मागण्या संगणक परिचालकांन केल्या आहेत. मागील 12 वर्षापासुन ग्रामपंचायत (Gram panchayat) स्तरावर ग्रामविकास विभागानं नेमून दिलेले काम संगणक परिचालक प्रमाणिकपणे करत आहेत. ग्रामीण भागातील सुमारे सात कोटी जनतेला विविध प्रकारच्या सेवा देण्याचे कार्य संगणक परिचालक अविरतपणे करत असल्याचे परिचालकांनी सांगितले.
नेमक्या मागण्या काय?
1) ग्रामपंचायतीच्या सुधारित आकृतीबंधाची फाईल वित्त विभागास त्वरित पाठवून, संगणक परिचालकांना कर्मचारी दर्जा आणि किमान वेतन देणे
2) संगणक परिचालकांना सुधारित आकृतीबंधानुसार कर्मचारी दर्जा आणि किमान वेतन मिळेपर्यंत 20000 रुपये मासिक मानधन द्यावे
3) नव्याने सुरू केलेली चुकीची टार्गेट सिस्टिम रद्द करावी
4) पंचायत समिती आणि जिल्हा परिषदेच्या जुन्या संगणक परिचालकांना नियुक्ती देणे . त्यांची नियुक्ती झाली आहे त्यांना मागील सात महिन्यापासून मानधन मिळाले नाही, त्यांना त्वरित मानधन अदा करणे
5) परिचालकांचा कारभार ग्रामपंचायतीच्या अंतर्गत घ्यावा
अशा प्रमुख मागण्या यावेळी संगणक परिचालकांनी केल्या आहेत. आता जोपर्यंत या मागण्या पूर्ण होत नाहीत तोपर्यंत परिचालकांनी संप मागे न घेण्याची भूमिका घेतली आहे. आमचे वेतन आम्हाला मिळावं असं मत त्यांनी व्यक्त केलं आहे.
